ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC), ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (PHRA), 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂਚ, ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

NHRC, ਭਾਰਤ, ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਦਸੰਬਰ, 1993 ਦੇ ਨਿਯਮ 48/134 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

NHRC ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।
PHRA ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) (d) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਬੈਠਕਾਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਿਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੋਜ, ਮੀਡੀਆ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ 'ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ' ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NHRC, ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'A' ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ NHRI ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, GANHRI ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NHRI ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NHRIs) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਈਗਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਥੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
LGBTQI + ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ (ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ)
ਭਿਖਾਰੀ
ਅਪੰਗਤਾ (ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ)

ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 15,000/-
ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 10,000/-
ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ 5,000/-
ਹਰੇਕ ਲਈ 2,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਨਾਮ

NHRC ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ - https://nhrc.nic.in/

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ (pdf 160KB)