- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਾਰਨਰ
- ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ
- ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
- ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ
- ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (DIPP)
- ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ
- ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ
- ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ
- ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ
- ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ
- ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ
- ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
- Gandhi@150
- ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ
- ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
- ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ
- ਅਦਭੁੱਤ ਭਾਰਤ!
- ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ
- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ
- ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ - ISRO
- ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
- LiFE-21 ਦਿਨ ਚੈਲੰਜ
- ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ
- ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ
- ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਮਾਈਗਵ ਮੂਵ - ਵਾਲੰਟੀਅਰ
- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
- ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ NRIs
- ਓਪਨ ਫੋਰਮ
- ਆਮਦਨ ਅਤੇ GST
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
- ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ
- ਸਰਗਰਮ ਪੰਚਾਇਤ
- ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼
- ਸਪੋਰਟੀ ਇੰਡੀਆ
- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਸਾਫ਼ ਭਾਰਤ)
- ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ
- ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ
NCW ਦੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
![NCW ਦੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ NCW ਦੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ](https://static.mygov.in/static/s3fs-public/mygov_1687021402112205841.jpg)
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1990 ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦਾ ਗਠਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ...
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1990 ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦਾ ਗਠਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਰੁਣਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਈਗਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੁਕਬਾਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ
2. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
3. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ - ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ
4. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ
5. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਕਾਸ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ:
1. ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੋਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਲੇਖ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
4. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕੋਰਸ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵਰਣਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ / ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਪੁਰਸਕਾਰ:
ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ 1500/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਰੁਣਿਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ (PDF: 85KB)