ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਗਵ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।