ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (TPDS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਸੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CWC) ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ TPDS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। NFSA ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।