- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਾਰਨਰ
- ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ
- ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
- ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ
- ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (DIPP)
- ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ
- ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ
- ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ
- ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ
- ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ
- ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ
- ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
- Gandhi@150
- ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ
- ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
- ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ
- ਅਦਭੁੱਤ ਭਾਰਤ!
- ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ
- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ
- ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ - ISRO
- ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
- LiFE-21 ਦਿਨ ਚੈਲੰਜ
- ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ
- ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ
- ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਮਾਈਗਵ ਮੂਵ - ਵਾਲੰਟੀਅਰ
- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
- ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ NRIs
- ਓਪਨ ਫੋਰਮ
- ਆਮਦਨ ਅਤੇ GST
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
- ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ
- ਸਰਗਰਮ ਪੰਚਾਇਤ
- ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼
- ਸਪੋਰਟੀ ਇੰਡੀਆ
- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਸਾਫ਼ ਭਾਰਤ)
- ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ
- ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ : 13/09/2017
ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1833 ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 1834 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।