ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 30th ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀ।

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰ ਅਭਿਸਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਵਿਜ਼ਨ
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਿਸ਼ਨ
ਕ੍ਰਾਸ-ਕਟਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2. ਕ੍ਰਾਸ-ਕਟਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।