ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (DDO)ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1981 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 1982 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ DoD ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 2006 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ((MoOD) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD), ਭਾਰਤੀ ਖੰਡੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (IITM) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ (NCMRWF) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoES) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।