ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 38 ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।