ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਰਬ-ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਵਿੱਚ 174ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਨ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਨ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ UNESCO ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਮਾਈਗਵ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।