ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ, 2002 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ICAI), ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ICSI) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ICAI) 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1932, ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਕੌਮੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਦਾਨ) ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।