ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1833 ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 1834 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।