ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ:-

1. ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ।
2. ਸਿੰਚਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਵੱਡੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ, ਪੜਤਾਲ,
ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ।
3. ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ।
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।
5. ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ,
ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
6. ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ,
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
7. ਅੰਤਰ-ਬੇਸਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਸਿਨਾਂ/ਉਪ-ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ।
8. ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
9. ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਲਈ
ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
10. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਨਾ।
11. ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।