ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBEC) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ CBDT ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ CBEC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ (CBEC ਅਤੇ CBDT) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1956, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ 1985 (NDPSA), ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ) ਐਕਟ 1976 (SAFEM (FOP) A), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 1999 (FEMA), ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 (COFEPOSA), ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ/ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਈਗਵ ਗਰੁੱਪ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।