ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨੇਜ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ) ਤੋਂ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਸਬ-ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ) ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 68% ਹਿੱਸਾ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ 480 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਂਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 2009-10 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਂਹ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IWMP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IWMP ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। IWMP ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਂ ਖੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ , ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਲ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।